ਰਮੇਸ਼ ਰਾਣਾ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ‘ਮਨ ਹੋਰ-ਮੁੱਖ ਹੋਰ’ ਵਾਲੀ ਫਰੇਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੌਕੇ ਜ਼ੁਮਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਇਕ ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਲੋਕਿਕ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕੋਮਲ ਦਿਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕਵੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਰਨ ਤਦ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਾਬ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੇਕਰ ਆਪ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੋ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਇਟਲੀ, ਯੂਨਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਠੇਠ ਤੋਂ ਠੇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ, ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੈਟੀ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਡੋਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ‘ਮਾਡਲ’ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਪੱਖੇ, ਨਾ ਬੈਂਚ, ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜ-ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਉਕਾ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਾਈ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਚਾਚਾ, ਮਾਮਾ, ਤਾਇਆ, ਮਾਸੀ, ਭੂਆ, ਫੁੱਫੜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਲ, ਆਂਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੱਚਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਕਵੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਭਾਵਨਾਰਹਿਤ ਬਿਜਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 55 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਇਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ 2008 ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ 2021’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਮਨ ਹੋਰ-ਮੁੱਖ ਹੋਰ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਚੁਣਨਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਟੰਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਭਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ‘ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ’ ਵਰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ‘ਪਾਸ਼’ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ :
ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਮੁਰਦਾ ਸਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ,
ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੜਪ ਦਾ, ਸਭ ਸਹਿਣ ਕਰ ਜਾਣਾ
ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ
ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ,
ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ।
ਸੰਪਰਕ: 9855336266
